नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने हाल में सेवा क्षेत्र के और उघमों का तकनीकी सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि MCA-21 डेटाबेस में शामिल कुछ कंपनियों का जमीन पर अता पता नहीं है।इससे जीडीपी का भी अनुमान लगाया जाता है
हमारे देश में कंपनियों का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफिस कंपनी द्वारा होता है जो कंपनी मामलों के मंत्रालय में आता है।
मंत्रालय ने कंपनियों के पंजीकरण से लेकर उनके बारे में हर जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसे MCA-21 कहते हैं।
इसके नाम से 21 का आशय 21वीं सदी से है। यह ऐसा पोर्टल है जहां कंपनियों का पंजीकरण होता है और पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न, बैलेंस शीट ,नाम व पते में बदलाव और निदेशकों का बेवरा सहित सभी जरूरी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में ही फाइल कर सकती है।
एक प्रकार से यह इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का काम करता है।इन सूचनाओं को सहेज कर रखने के लिए दिल्ली में एक डाटा सेंटर जबकि एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर चेन्नई में स्थापित किया गया है चेन्नई स्थित यह सेंटर किसी भी आपात स्थिति में बैकअप का काम करता है।
MCA-21 पर उपलब्ध सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं और यह एक निश्चित फीस देकर कोई भी इन्हें देख सकता है। सरकार की ओर से दी जा रही विभिन्न सेवाओं जैसे डिजिटल सिगनेचर और डायरेक्ट आईडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए भी इस पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है
जो भी कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड है उसके वित्तीय लेखा जोखा को इस पोर्टल पर देखा जा सकता है।
फिलहाल देश में 18 लाख से अधिक कंपनियां पंजीकृत है लेकिन इनमें से मात्र 11.16 lacks कंपनियां ही सक्रिय हैं। अगर कोई कंपनी लगातार तीन साल तक वित्तीय लेखा जोखा दाखिल नहीं करती है तो उसे निष्क्रिय माना जाता है ।
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MCA-21 में दाखिल किए गए उनके सालाना अकाउंट्स के आधार पर ही सेंट्रल स्टैटिसटिकल ऑफिस फिलहाल जीडीपी की नई सीरीज (आधार वर्ष 2011-12) में खनन मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के जीडीपी का आकलन कर रहा है।
पुरानी जीडीपी सीरीज (आधार वर्ष दो 2004-05) में प्राइवेट कारपोरेट क्षेत्र के जीडीपी का अनुमान रिजर्व बैंक की कंपनियों की वित्तीय स्थिति के अध्ययन के आधार पर लगाया जाता था। इसके तहत आरबीआई हर साल 2500 कंपनियों के वित्तीय परिणामों का अध्ययन करता था।